प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने मौजूदा नागरिक संहिता को “सांप्रदायिक” बताया और धर्मनिरपेक्ष विकल्प की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के बारे में बार-बार चर्चा की है, उसने कई बार आदेश दिए हैं।” उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा नागरिक संहिता विभाजनकारी है।
उन्होंने कहा, “देश का एक बड़ा वर्ग मानता है – और यह सच है – कि जिस नागरिक संहिता के साथ हम रह रहे हैं, वह वास्तव में एक तरह से सांप्रदायिक नागरिक संहिता है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग 75 वर्षों से सांप्रदायिक नागरिक संहिता के साथ रह रहे हैं। उन्होंने धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “मैं कहूंगा कि यह समय की मांग है कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो…तभी हम धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे।”
समान नागरिक संहिता, देश में विभिन्न समुदायों पर शासन करने वाले विविध व्यक्तिगत कानूनों को बदलने के लिए प्रस्तावित कानूनों का एक समूह है, जो सभी नागरिकों पर लागू होने वाले कानूनों के एक समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। समान नागरिक संहिता का विचार समानता और गैर-भेदभाव को बढ़ावा देना है, यह सुनिश्चित करके कि सभी नागरिक विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समान कानूनों द्वारा शासित हों।
अनुच्छेद 44 के तहत संविधान, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में समान नागरिक संहिता की कल्पना करता है। यह राज्य को सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक समान समूह को सुरक्षित करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय एकीकरण और समानता को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता का हवाला देते हुए समय-समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को दोहराया है। इसके बावजूद, राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता के कारण कार्यान्वयन में देरी हुई है।
2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने अपने घोषणापत्र में, सत्ता में तीसरा कार्यकाल हासिल करने पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प लिया। वर्तमान में, उत्तराखंड भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास समान नागरिक संहिता कानून है।
